चंबा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम मामले विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने कहा कि विभाग की पहुंच को विस्तार देने और फीडबैक हासिल करने के लिए पंचायत स्तर पर वालंटियर चिन्हित किए जाएंगे।
विवेक भाटिया ने यह बात चंबा और कांगड़ा जिलों के जिला कल्याण अधिकारियों और तहसील कल्याण अधिकारियों के साथ बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि जिला कल्याण अधिकारी ऐसे वॉलंटियरों का चयन करके उसकी सूची निदेशालय को भी उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षमों के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं और स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभाग की कार्य दक्षता को और प्रभावी करने के मकसद से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्रोत व्यक्तियों के तौर पर चयनित करके नए अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा करने और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वे अन्य जिलों का दौरा करके कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और स्कीमों की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे ताकि एक व्यापक कार्य योजना तैयार करके विभागीय कार्यकलापों को और बेहतर अमलीजामा पहनाया जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि अन्य योजनाओं और स्कीमों के अलावा विशेष तौर से गृह अनुदान सहायता को समयबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को समय पर गृह अनुदान का लाभ मिल सके। उन्होंने मेरिट बेस्ड गृह अनुदान अदायगी के मानकों को लेकर भी सिस्टम आधारित कार्य योजना बनाने की बात कही।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति बहुल आबादी के लिए प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत तैयार होने वाले ग्राम विकास प्लान को इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि उसमें अन्य मूलभूत जरूरतों के अलावा लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था भी रहे और युवा वर्ग इन सुविधाओं का भरपूर फायदा उठा सकें।
उन्होंने इसमें मनरेगा कन्वर्जेंस रखने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान विवेक भाटिया ने विभिन्न अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद कहा कि विभाग द्वारा दिव्यांगों समेत अन्य पात्र लाभार्थियों को दिए जाने वाले विभिन्न सहायता उपकरणों को उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवाए जाने की भी जरूरत है ताकि ऐसे व्यक्तियों को इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में ना जाना पड़े।
इस व्यवस्था को आने वाले कुछ समय में शुरू करने के लिए भी विभागीय स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाएगी।
