शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। इस पैकेज के विभिन्न पहलुओं की जानकारी आज केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित यह पैकेज समाज के कमजोर वर्गों, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों, व्यवसायियों, श्रमिकों तथा आमजन के लिए वरदान सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि यह पैकेज एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यांेगों (एमएसएमई) के लिए आवश्यक धनराशि (लिक्विडिटी) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन जारी किया जा रहा है।
इससे नए ‘एमएसएमई’ यूनिट लगाने वालों को बढ़ावा मिलेगा व जो पहले से ही किसी वजह से घाटे में चल रहे हैं, उन्हें भी एक अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 95 प्रतिशत से अधिक उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं, जिससे प्रदेश के इन उद्योगों को इससे विशेष लाभ पहुंचेगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म (एमएसएमई) उद्योगों को बिना किसी प्रतिभूति (कोलैटरल सिक्योरिटी) के ऋण देने हेतु 3 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है तथा यह ऋण 4 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा तथा इस पर शत प्रतिशत भारत सरकार की ओर से गारन्टी दी जाएगी।
उन्होेंने कहा कि इन ऋणों के मूलधन की अदायगी में एक वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन प्रोत्साहनों से राज्य के मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग व्यापक रूप से लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में आत्मनिर्भरता लाने के लिए विभिन्न संस्थानों के माध्यम से भारत में निर्मित उत्पादों को ही बेचने हेतु भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश और प्रदेश के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में 90 हजार करोड़ रुपये के पैकेज से प्रदेश के बिजली बोर्ड को लाभ मिलेगा और प्रदेश में बिजली सुविधाओं में और सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की सभी ऐसी विद्युत वितरण कम्पनियां जोकि दबाव में थी, को वित्तीय पोषण दिया जाएगा, ताकि वे अपना कार्य जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।
