शिमला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यहां से जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि इस समय पूरा देश कोविड-19 के कारण पैदा हुई कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तथा प्रतिपक्ष के नेता तर्कहीन और गैरजिम्मेदाराना बयान देकर लोगों को भ्रमित करने के प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज समाज के कमजोर वर्गों, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों, उद्यमियों, मजदूरों और आम लोगों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पैकेज एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में कारगर साबित होगा।
मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज वर्षभर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत यानी प्रधानमंत्री किसान योजना 8,64,687 किसानों के खातों में लगभग 173 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं के खातों में तीन माह के लिए पांच-पांच सौ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है, जिस पर 98.12 करोड़ रुपये खर्च हुए है।
उज्ज्वला योजना के तहत 131840 लाभार्थियों को अप्रैल, 2020 में मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं, जबकि मई में 1,06,025 लाभार्थियों को और 20 जून तक 30,453 लाभार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वितीय घटक के तहत 14.4 करोड़ रुपये की लागत से 24 प्रतिशत प्रति माह की दर से ईपीएफ का भुगतान किया है जिसके तहत 1.02 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को तीन माह के लिए एक-एक हजार रुपये प्रदान किए गए हैं जिस पर 11.18 करोड़ रुपये खर्च हुए तथा 1.11 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को अपै्रल और मई, 2020 के लिए प्रतिमाह पांच किलो चावल, एक किलो काले चने मुफ्त प्रदान किए हैं। 109 स्वयं सहायता समूहों को 56.22 लाख रुपये संपाशर््िवक मुक्त ऋण दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने 14,145 मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 231.98 करोड़ रुपये के ऋण कोविड-19 इंस्टेंट क्रेडिट योजना के तहत प्रदान किए है। कोविड-19 क्रेडिट योजना के तहत 46,639 किसानों को सरकार द्वारा 161.26 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए हैं।
कैम्पा फंड में से 158.3 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 31 मार्च, 2020 को 4.26 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के पास 69.68 करोड़ रुपये बकाया थे तथा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा 2035 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 22 जून, 2020 तक इसके तहत लाया गया है।
नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक और जोगिंद्रा सहकारी बैंक को 350 करोड़ रुपये का पुनर्वित अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में बढ़ाया है और राज्य के रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए 1 मार्च, से 31 मई, 2020 तक 8.90 करोड़ रुपये के नए ऋण दिए गए है।
