शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को देखते हुए प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी ताकि लोगों को ग्रामीण स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।
वह आज धर्मशाला में उनसे मिलने आए नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निकायों के चुनावों में भाजपा की विचाराधारा से जुड़े लोगों को जनता ने भरपूर समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृतसंकल्प है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनकी बदौलत ही पंचायती राज चुनावों में लोगों ने भाजपा विचार से जुड़े लोगों को भरपूर समर्थन दिया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि 14वें वित्तायोग ने ग्राम पंचायतों को वित्त वर्ष 2018-19 व 2019-20 में 850 करोड़ रूपये जबकि 15वें वित्तायोग की सिफारिश पर 214 करोड़ रूपये विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान किए हैं।
सभी पंचायतों में ई-पंचायत परियोजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत सभी योजनाओं का लेखा-जोखा साॅफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। इससे पंचायतों में कार्यकुशलता व पारदर्शिता बढ़ेगीै।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्वि की है। पंचायत घरों में लोक सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए चरणबद्व तरीके से कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकें।
