शिमला, 04 मई, 2020। निलय डी कपूर, मुख्य महा प्रबंधक, नाबार्ड ने कोविड के कृषि क्षेत्र पर आये नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करते हुए बताया कि किसानों के बकाया ऋण के बोझ को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 27 मार्च दिशा निर्देशों के अनुसार 1 मार्च 2020 से 31 मई तक देय सभी ऋण अदायगी की किस्तों को तीन महीने के लिए स्थगित करना दिया गया है।
राज्य के तीनों सहकारी बैंक और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण ग्रामीण बैंक ने राज्य में 1.12 लाख से अधिक किसानों को सामूहिक रूप से ऋण अदायगी में तीन महीने की मोहलत दी है, जिससे किसानों को कुल रुपए 1598.46 करोड़ का लाभ पहुंचेगा।
किसानों को मई 2020 के अंत तक उनके फसल ऋण पर दंडात्मक ब्याज भी नहीं लगेगा। किसानों को बैंको से नये कृषि ऋण जारी करने के साथ साथ 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋणों पर 2 प्रतिशत की माली मदद और शीघ्र पुनर्भुगतान पर 3 प्रतिशत ब्याज माफ़ी का लाभ भी ज़ारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि इस कदम से उन किसानों को बड़ी राहत मिली है जो तालाबंदी के कारण आय में देरी के बाद हताश थे और अपने ऋणों के पुनर्भुगतान को लेकर चिंतित थे।
