ऊना। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा व आयोग के सदस्य कृष्णपाल शर्मा ने गौ सदनों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक माह 500 रुपए प्रति गाय की राशि प्रदान करने के फैसले की सराहना की है।
उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान, लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और गौ सदनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में यह सकारात्मक कदम है। पहली बार प्रति पशु प्रतिमाह 500 रुपए देकर सरकार ने गौ सदन संचालकों का उत्साह बढ़ाया है।
अशोक शर्मा व कृष्णपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग पशुओं की टैगिंग का कार्य तीन माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का यह फैसला दुधारू पशुओं का लाभ लेने के बाद सड़कों पर लावारिस छोड़ने वाले मालिकों पर नकेल कसने में सहायक सिद्ध होगा।
इन लावारिस पशुओं को जब खुला छोड़ दिया जाता है, तो उनको न तो छत मिल पाती है और न ही चारा लेकिन सरकार के फैसले से ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 22 लाख गायों और भैंसों की टैगिंग का निर्णय लिया है, जो सराहनीय है। पशुओं की महज टैगिंग ही नहीं होगी, बल्कि इन पशुओं को मालिक के आधार से लिंक भी किया जाएगा, ताकि पशुओं को लावारिस छोड़ने वालों को दबोचा जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा गौवंश की समस्या का निदान करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सिरमौर, ऊना, कांगड़ा तथा हमीरपुर जिलों में गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, जिससे बेसहारा गौवंश की समस्या पर नकेल सकी जा सकेगी।
प्रदेश में गौ अभ्यारण्य बन जाने के बाद रोड एक्सीडेंट भी कम होंगे तथा किसानों की फसलों का नुकसान भी किया जा सकेगा।
